जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बंटवारा, नामांकन अथवा सीमांकन संबंधी शिकायतें न मिले : कलेक्टर
राजस्व मामलों में प्रत्येक प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो : कलेक्टर
बैतूल। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि उनके भ्रमण के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बंटवारा, नामांकन अथवा सीमांकन संबंधी शिकायत नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पटवारियों के पास एक से अधिक हल्को का प्रभार है वे संबंधित हल्के में अपने पहुंचने के दिन एवं समय का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उस हल्के की पंचायत में भ्रमण के दिन बैठना भी सुनिश्चित करें, ताकि आम आदमी को पटवारी से संबंधी कार्य में असुविधा ना हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पटवारी की अपने क्षेत्र में पव्लिक प्रजेंश दिखना चाहिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री श्यामेन्द्र जायसवाल सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीमांकन के मामलों में तहसीदारों का सीधा दखल हो। प्रकरण विधिवत संधारित किए जाएं। प्रकरण अधिक समय लंबित न रहे। अब पटवारियों को भी सीमांकन के अधिकार प्राप्त है तथा वे जरीब से भी नामांकन कर सकते है। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार सप्ताह में चार दिन आवश्यक रूप से राजस्व न्यायालय में कार्य करें। एसडीएम को भी जरूरी है कि वे कम से कम तीन दिन राजस्व न्यायालय के काम निपटाए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए है कि आगामी 15 दिवस के अंदर राजस्व संबंधित सभी लंबित कार्य दुरूस्त कर लें, इसके बाद गलती पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अवैध कॉलोनियों के मामले में भी प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कहा गया कि जहां आवश्यक हो वहां दोषियों के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराएं। बैतूल एवं शाहपुर से अवैध उत्खनन की मिल रही शिकायतों को भी कलेक्टर ने गंभीरता से लिया। संबंधित अनुविभागीय से कहा गया कि अवैध उत्खनन के मामलों में प्रभावी कार्यवाही की जाना चाहिए। बैठक में सीएम हेल्प लाईन के निराकरण में दर्ज प्रकरणों की भी समीक्षा की गई।
पीएम किसान, सीएम किसान योजना की स्थिति जानी गई। विभिन्न स्थानों पर शासकीय भूमि के आवंटन की भी कलेक्टर ने समीक्षा की। पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत धारा 92 में वसूली प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम अथवा तहसीलदार अपने क्षेत्र में पटवारियों के साथ पंचायत सचिवों की भी बैठक लें एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही समस्याओं का उचित निराकरण करें।